प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) भारत सरकार की एक योजना है, जो छोटे खाद्य व्यवसायों को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन छोटे व्यवसायों की मदद करना है जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करते हैं। पीएमएफएमई योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उनके बुनियादी ढांचे और संचालन को उन्नत करने में मदद करने के लिए 35% की क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 10 लाख रुपये है। सरकार इन व्यवसायों को उनके काम को बेहतर बनाने के लिए पैसा देती है। यह पैसा व्यवसायों को उनके उपकरण और बुनियादी ढांचे को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा, स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को छोटे खर्चों के लिए भी धनराशि दी जाती है।

स्थानीय खाद्य व्यवसायों को इस योजना से काफी फायदा हो सकता है। सरकार हर जिले में एक खास खाद्य उत्पाद को बढ़ावा देती है, जिससे उस क्षेत्र के लोग अपने खास उत्पाद को बड़े पैमाने पर बेच सकें। इससे स्थानीय व्यवसायों को नए बाजार मिलते हैं और वे ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। यह योजना छोटे उद्यमों को औपचारिक रूप से स्थापित होने में मदद करती है, जिससे उन्हें और अधिक आर्थिक सहायता मिलती है। इस तरह, पीएमएफएमई योजना स्थानीय व्यवसायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है।